लखनऊ : यह मानते हुए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अखिलेश सरकार 13 दिसंबर को होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई अहम लोक-लुभावनें फैसले लेने जा रही है।

बैठक में राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने पर भी फैसला होगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने को विधानमंडल के 21 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला भी कर सकती है। समिति ने इसी सप्ताह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है।

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर हो सकता है। वैसे तो अगले तीन दिन तक सचिवालय में अवकाश रहना है लेकिन कैबिनेट बैठक के मद्देनजर ज्यादातर विभाग शनिवार को खोले गए है।

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