लखनऊ: सातवें वेतन आयोग के आधार पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जनवरी 2017 का भुगतान न किए जाने से नाराज शिक्षकों के आंदोलन के ऐलान के दो दिन के भीतर ही जिला विद्यालय निरीक्षक घुटने टेक दिए।

जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने शिक्षकों को आश्वस्त करते हुए 15 फरवरी तक की मोहलत मांगी है।

माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री व जिला संरक्षक डॉ आरपी मिश्र का कहना है कि सरकार की घोषणा के बावजूद शिक्षाधिकारियों की उदासीनता के चलते सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अभी तक वेतन का भुगतान तो दूर वेतन बिल पारित करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई।

शिक्षक नेताओं का कहना है कि सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश 22 दिसंबर 2016 को निर्गत हो गया था मगर वेतन भुगतान हेतु साफ्टवेयर भी अपडेट करना मुनासिब नहीं समझा गया।

इस मुद्दे को लेकर संघ द्वारा दो दिन पूर्व आंदोलन को लेकर किए गए ऐलान भर से शिक्षाधिकारियों की हवा निकल गई। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से 15 फरवरी तक वृद्धि के साथ वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया।

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