राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक भर्ती 2013 अधर में अटक गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नए सिरे से साक्षात्कार और चार माह में परिणाम जारी होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है।

इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) स्वीकार कर ली है। साथ ही पक्षकारों व प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। अब इस मामले में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया सुनवाई पूरी होने के बाद ही शुरू होगी।

लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की हाल के दिनों में कृषि तकनीकी सहायक भर्ती 2013 में हुए निर्णय से खूब किरकिरी हुई।

हाईकोर्ट ने उप्र कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी परीक्षा 2013 में 6628 पदों पर किए गए चयन को अवैध करार देते हुए उसे बीते दस फरवरी को रद कर दिया। कोर्ट ने इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा और उसके घोषित परिणाम को सही पाया।

कोर्ट ने यह माना कि आयोग ने लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की गई प्रक्रिया में गलती की है इस वजह से चयन रद हुआ, क्योंकि आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के पदों को कम किया है।

कम किए गए सभी पद पिछड़ा वर्ग में जोड़े गए। इसीलिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़कर 88 फीसद हो गया और सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली। इसी से आयोग पर वर्ग विशेष को मौका देने का खूब आरोप लग रहा है।

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार व यूपीपीएससी को लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की चयन प्रक्रिया नए सिरे से चार माह में पूरा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव को आदेश दिया था कि कैडर के हिसाब से पदों की संख्या का आकलन कर तत्काल आयोग को मुहैया कराया जाए, ताकि चार माह के अंदर इंटरव्यू आदि पूरा हो सके। इस निर्णय से प्रतियोगियों में खुशी की लहर रही और आयोग पर लग रहे आरोपों की नये तरीके से पुष्टि हुई।

यह माना जा रहा था कि अब इस भर्ती में पदों का नये सिरे से आकलन होगा इससे सभी वर्गो के अधिक पदों पर चयन हो सकेगा।

इसी बीच जिन युवाओं का चयन हो चुका है उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अनुपाल सिंह व अन्य की विशेष अनुमति याचिका स्वीकार करके राज्य सरकार व सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

साथ ही हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है। इससे सारी प्रक्रिया ठप हो गई है। अब शीर्ष कोर्ट के निर्णय के बाद ही चयन और नियुक्ति नये आदेशों के अनुरूप हो सकेगी।

2013 में 6628 पदों का चयन हाईकोर्ट कर चुका अवैध करार शीर्ष कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर जारी किया नोटिस

🎯भर्ती के समय पदों का ब्योरा :-

वर्ग                 विज्ञापन      बदलाव
●सामान्य वर्ग       3616         2515
●एससी।              2211        1882
●एसटी                 235             201
●ओबीसी।              566          2030

नोट : इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, पूर्व सैनिक व दिव्यांगों के पदों में भी बदलाव हुआ।

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