राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश सरकार ने सीसैट (सिविल सर्विस एप्टीट्यूट टेस्ट) प्रभावित अभ्यर्थियों की मुराद पूरी कर दी है। तीन बरस से ओवरएज अभ्यर्थियों को दो अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग हो रही थी, उस पर नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में ही मुहर लग गई है। कुछ दिन पहले ही उप्र लोकसेवा आयोग ने कार्मिक विभाग को अपनी अनुसंशा भेजी थी। इस फैसले से करीब 40 हजार युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस 2012 से 2015 तक की परीक्षा में सीसैट लागू किया था। इसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके और तय उम्र सीमा को भी लांघ गए।

प्रभावित अभ्यर्थी दो अतिरिक्त अवसरों की मांग कर रहे थे। आयोग का तर्क रहा है कि इस मामले में सिर्फ प्रदेश सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है।

प्रतियोगियों ने यूपी की नई सरकार के समक्ष यह मांग पहुंचाई तो सरकार ने आयोग से रिपोर्ट मांग ली। आयोग ने जल्द ही अपनी अनुशंसा भी कार्मिक विभाग को भेजी। इसका लाभ करीब 40 हजार युवाओं को मिलने की उम्मीद है।

आयोग के सचिव अटल कुमार राय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में दो अतिरिक्त अवसर दिये जाने के निर्णय का आदेश मिलने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 2013 को ओवरएज हुए अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

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